प्लास्टिक का खतरा हर तरफ

- अजय कुमार झा.

1972 से हरेक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार पर्यावरण दिवस पर भारत वैश्विक मेजबान है और संकल्प है दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने का। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रसंघ की तीसरी पर्यावरण एसेम्बली में 193 देशों ने विश्व को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लिया है।
प्लास्टिक आज हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी वस्तु है और हम हरेक दिन प्लास्टिक का उपयोग कई तरह से करते हैं। सुबह उठते ही टूथब्रश और टूथपेस्ट से लेकर हमारे भोजन की पैकिंग, यातायात साधन, फोन, कंप्यूटर सभी चीजों में प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बिना शायद आज जीवन की परिकल्पना असंभव सी लगती है। लेकिन यह प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी घातक है। प्लास्टिक के पदार्थ नाॅनबायोडिग्रेडेबल हैं और यह डिग्रेड होने में 500 से 1000 वर्ष तक ले सकते हैं।

क्या है प्लास्टिक प्रदूषण
1950 से दुनिया भर में तकरीबन 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, जिसमें से सिर्फ 9 प्रतिशत रिसाइकल लिया है और सिर्फ 14 प्रतिशत इनसिनरेटर में जलाया गया है। अर्थात् 1950 से लेकर अभी तक 6.3 बिलियन टन हमारे पर्यावरण में मौजूद है। सारे प्लास्टिक में 60 प्रतिशत ऐसे प्लास्टिक हैं जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे चाय/काॅफी के कम, पानी या अन्य पेय पदार्थ के बोतल और पाॅलीथीन के थैले।
यह प्लास्टिक या तो बड़े लैण्डफिल में हैं या हमारे समुद्रों में। दोनों ही तरह से यह धरती को और समुद्री जीवन को प्रदूषित कर रहे हैं। समुद्र में व्हेल, सील या अन्य जीव प्लास्टिक में फँसकर या उसे खा कर रोज मर रहे हैं। प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक यानी अत्यंत सूक्ष्म कण में परिवर्तित होता है जो मछलियाँ खा लेती हैं और उनके माध्यम से हमारे भोजन चक्र में शामिल हो जाती हैं। समुद्रों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण यदि इसी गति से चलता रहा तो 2050 तक नदियों और समुद्रों में मछलियों के बजाय प्लास्टिक अधिक मात्रा में पाया जाएगा। उत्तरी व दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में वैज्ञानिकों ने ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहाँ प्लास्टिक प्रदूषण काफी ज्यादा है। उत्तरी व दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुछ क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित हैं। प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक ब्रिटेन में समुद्र से पकड़ी गई मछलियों में एक तिहाई में प्लास्टिक है। हर वर्ष 10 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में प्रवेश करता है।

सबसे बड़ी समस्या
प्लास्टिक में पाॅलीथीन बैग और पानी व अन्य पेय पदार्थों की बोतलें सबसे बड़ी समस्या है। दुनियाभर में प्रति मिनट दस लाख पेय पदार्थ की बोतलें बेची जाती हैं और प्रतिवर्ष तकरीबन 480 बिलियन प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं। इसमें से 110 बिलियन सिर्फ कोका कोला की बोतलें हैं।

कौन-से देश करते हैं सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण
चीन, इंडोनेशिया, अमरीका, थाईलैण्ड इत्यादि देश प्लास्टिक के इस्तेमाल और अपशिष्ट पैदा करने में सबसे आगे हैं। इन अपशिष्टों में बड़ा हिस्सा पर्यटकों की देन भी है।

प्लास्टिक की पानी की बोतलें (बिलियन गैलन में)

1. चीन                            10.04

2. अमरीका                    10.13

3. मैक्सिको                      8.23

4. इंडोनेशिया                     4.80

5. ब्राजील                      4.80

6. थाईलैण्ड                      3.99

7. इटली                      3.17

8. जर्मनी                      3.11

9. फ्रांस                              2.41

10. भारत                      1.04

किन देशों से कितना प्लास्टिक जाता है समुद्र में (मिलियन टन में)

1. चीन                             8.8

2. इंडोनेशिया                    3.2

3. फिलीपींस                     1.9

4. वियतनाम                     1.8

5. श्रीलंका                     1.6

6. मिस्र                             1.0

7. थाईलैण्ड                     1.0

8. मलेशिया                     0.9

9. नाईजीरिया             0.9

10. बांग्लादेश                      0.8

क्या कर रहे हैं देश प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए
बांग्लादेश प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश है। रवांडा 2008 से प्लास्टिक मुक्त देश है। फ्रांस में भी किसी तरह से प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। केन्या में प्लास्टिक के उपयोग पर 40,000 डाॅलर का अर्थदंड है। यूरोपीय संघ ने 2016 में 2030 तक सभी प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग को रिसाइकिल करने और अगले 7 सालों में रिसाइकिल क्षमता को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की नीति बनाई है। ब्रिटेन में 2015 में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर टैक्स लगाकर इस्तेमाल में 85 प्रतिशत की गिरावट लाई है। चीन ने जनवरी 2000 में कानून बनाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को बंद कर दिया है। ज्ञातव्य है कि चीन आयरलैण्ड के 95 प्रतिशत और अन्य यूरोपीय देशों से प्लास्टिक अपशिष्ट का आयात कर उसे रिसाइकिल करता था। चीन द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का आयात बंद करने पर आयरलैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों को अपने प्लास्टिक अपशिष्ट को ठिकाने लगाने का दूसरा तरीका ढूँढना होगा।
देशों के अतिरिक्त कुछ बड़ी कंपनियों ने भी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की नीति अपनाई है। कोका कोला ने अपनी 110 बिलियन प्रतिवर्ष बिकने वाली पेय पदार्थों की बोतलों को वापस लेकर रिसाइकिल करने का मन बनाया है। यूनीलीवर और प्राॅक्टर एण्ड गैम्बल कंपनियों (ब्यूटी प्राॅडक्ट्स/ काॅस्मेटिक बनाने वाली कंपनियाँ) ने अपने उत्पाद में अधिक से अधिक रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक उपयोग करने का निश्चय किया है। एडीडास ने समुद्री प्लास्टिक से जूता बनाना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त कुछ परिधान बनाने वाली कंपनियों ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक मिश्रित परिधान बनाने का निर्णय लिया है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण
साइंस जरनल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार भारत समुद्रों में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाले 20 देशों में 12वें स्थान पर है। इन देशों में चीन, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश, श्रीलंका, मिस्र, नाईजीरिया, बांग्लादेश व दक्षिण अफ्रीका भारत से भी ऊपर हैं। यह 20 देश समुद्रों में जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में 83 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2015) के अनुसार भारतीय शहरों में प्रतिदिन 15000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है, जिसमें सिर्फ 9000 टन एकत्रित करके रिसाइकिल किया जाता है। बाकी 6000 टन हमारे मिट्टी, नालों, शहरों, नदियों, सड़कों, लैण्डफिल और समुद्रों में जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्माण होता है।

क्या हैं प्लास्टिक इस्तेमाल के निषेध के प्रयास
भारत सरकार ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाकर प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, वितरण और 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर निषेध लगाया है। इसके अलावा 20 से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पाॅलीथीन बैग के अलावा अन्य प्लास्टिक के सामान जैसे कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास इत्यादि के निर्माण व इस्तेमाल पर निषेध लगाया है। पाँच राज्यों में यह निषेध आंशिक है। जम्मू-कश्मीर व महाराष्ट्र इस वर्ष जनवरी और मार्च में यह निषेध लाने वाले राज्य हैं।
इन निषेध के बावजूद तकरीबन हरेक राज्य में प्लास्टिक और पाॅलीथीन बैग का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2015) के अनुसार किसी भी राज्य में निषेध का पालन नहीं हो रहा है। नतीजा यह है कि हमारे शहर प्लास्टिक के कचरे से भरते और प्रदूषित होते जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय जरनल इनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलाॅजी के मुताबिक समुद्रों में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा डालने वाली 20 नदियों में तीन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा भारत की नदियाँ हैं।
भारत में शायद सभी राज्यों में सभी तरह के प्लास्टिक के उपयोग पर निषेध लगाने से ही समस्या हल होगी। प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध से कुछ रोजगार और समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान सरकार को रखना होगा।

प्लास्टिक प्रदूषण पर इतना जोर क्यों
प्लास्टिक पूरे ठोस अपशिष्ट का 10 प्रतिशत ही है। यह समुद्री जीवों के लिए खतरा है लेकिन मानव जीवन को बहुत हद तक प्रभावित नहीं करता है। हालांकि नदियों में, समुद्रों में, पहाड़ों पर प्लास्टिक आंखों को खटकता है और जिस तरह की साफ, सुंदर दुनिया का सपना आजकल के राष्ट्रनेता दिखाते हैं उसमें आंख की किरकिरी की तरह लगता है। प्लास्टिक की तुलना में वायु प्रदूषण से हर वर्ष दुनिया में 70 से 90 लाख लोग मरते हैं, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान देना शायद उतना आवश्यक नहीं समझती हैं।
स्टेण्डर्ड एण्ड पुअर के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट से मछलियों, जैव विविधता और पर्यटन पर तकरीबन 139 डाॅलर सालाना का घाटा होता है। इसके मुकाबले अगर देखें तो बड़े-बड़े जहाजों और मछली पकड़ने के उद्योगों द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने और खादों के अधिक इस्तेमाल से समुद्रों में खाद बढ़ने से आर्थिक क्षति 200 बिलियन से 500 बिलियन तक आंकी जाती है। इसके अलावा ऐसा अनुमान है कि समुद्रों में कार्बन डायआॅक्साइड घुलने से हुए उनके अम्लीकरण से दुनिया को 1.2 ट्रिलियन डाॅलर प्रतिवर्ष का घाटा हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में शायद यह सोचने की जरूरत है कि दुनिया भर की सरकारें इन बड़ी समस्याओं को छोड़कर प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने में क्यों लगी है। शायद यह एक आसान लक्ष्य है और सरकारें जनता को साफ, सुंदर दुनिया का सपना बेचने में ज्यादा रुचि रखती हैं। अन्य समस्याओं का निवारण शायद ज्यादा कठिन है और बड़ी कंपनियों का सरकार पर शायद ज्यादा दबाव, सरकारों को जलवायु परिवर्तन या वायु और जल प्रदूषण को दूर करने से रोक रहा है।

क्या हैं प्लास्टिक के विकल्प और समाधान
प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान मुश्किल है परंतु असंभव नहीं है। बहुत संस्थाओं और कंपनियों का मानना है कि प्लास्टिक के थैले की जगह खरीद-फरोख्त में कपड़े के थेले का इस्तेमाल करें। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि दुनिया में 3 प्रतिशत से कम खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल कपास उपजाने में होता है लेकिन दुनिया में इस्तेमाल होने वाले एक चैथाई कीटनाशक और 11 प्रतिशत खाद का इस्तेमाल सिर्फ 3 प्रतिशत खेती योग्य भूमि पर कपास पैदा करने में लगता है। इसके अतिरिक्त एक किलो कपास पैदा करने में तकरीबन 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि दुनिया के सभी बड़े सुपरमार्केट यदि प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग देने लगें तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ब्रिटेन की सरकार के एक विश्लेषण के अनुसार कपड़े के बैग बनाने और उसके यातायात में लगे उत्सर्जन के अनुसार एक कपड़े का बैग तकरीबन 200 बार इस्तेमाल किया जाए तभी वह प्लास्टिक के बैग की अपेक्षा कम उत्सर्जन वाला होगा।
प्लास्टिक को कागज के बैग से बदलने में भी कई चीजों का ध्यान रखना होगा। हालांकि कागज से यह फायदा है कि वह बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन कागज प्लासिटक से ज्यादा स्थान घेरता है और उसके यातायात में प्लास्टिक से कई गुना ज्यादा ईंधन लगता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि कागज जंगलों को काटकर तो नहीं बनाया जा रहा है। रिसाइकिल किए हुए कागज से बैग बनाने में कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा कम होगा। इन वजहों से कई देश प्लास्टिक व कागज के थैलों पर बराबर अर्थदंड या निषेध लगाते हैं।

तो फिर क्या है समाधान
कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बोतल रखें। बहुत ज्यादा पैकेजिंग वाले सामान (कपड़े, फल, खिलौने, भोजन के सामान) इत्यादि न खरीदें। खरीदारी करने के लिए हमेशा अपना बैग या थैला साथ रखें। प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास, स्ट्राॅ इत्यादि का कम इस्तेमाल करें। बाहर रेस्तरां में खाने के बजाय घर पर खाना बनाएं, इससे आप कम प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा करेंगे। महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन का सामान कम से कम खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट में सौंदर्य प्रसाधन से आए हुए प्लास्टिक की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त अपने राज्य/क्षेत्र/शहर में अपशिष्ट के पृथकीकरण वाले कानून बनाने और उसके अनुपालन पर जोर दें। पर्यटन में जाने पर भी कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें और अपने अपशिष्ट की जिम्मेदारी लें।

राजस्थान प्रत्रिका में 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रकाशित सम्पादित अंश

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Parliamentarians urged to keep the climate, change the system

Consultation with Policymakers on Climate Change and the SDGs
11th March 2015, Delhi

In a Consultation organized with Members of Parliament, civil society urged them to have strong and principled positions in the climate change and SDGs negations, two critical global treaties that will be negotiated this year. The meeting was organized by Beyond Copenhagen Collective at Constitution Club in Delhi. Six Members of Parliament including Anil Madhav Dave, Abhishek Singh, Chandulal Sahu, Ravindra Kumar Pandey, Anupam Hazra, and Lakhan Lal Sahu participated in the Consultation.

Chandrshekhar Sahu, former Minister, Govt of Chhattisgarh opening the discussion said that the need for this dialogue arises out of lack of parliamentary oversight on the issues, and the effort is to create a regular channel of dialogue with the Parliamentarians. He highlighted the importance of shared understanding and partnership among the stakeholders in facing impacts of climate change and moving towards a low carbon development pathway.

Ajay Jha from Beyond Copenhagen said that while India has provided leadership to developing countries in these discussions, there is a lot of preparation that needs to be done to represent the interests of poor in the climate and SDGs negotiation. He referred to the lack of equity and justice in the international negotiations on climate change and SDGs, and explained that the irony is that even entire atmospheric space is given to the developing countries, they would not be able to take the development at par with the developed countries. In the formulation of the SDGs, he added that in view of lack of means of implementation and global cooperation SDGs will witness the same fate as the MDGs. He lamented on the lack of ambition of developed countries in both the processes. However, he emphasized that people are more concerned on lack of progress and debate on these issues nationally. While he referred to lack of progress in the NAPCC and SAPCCs, he said there is no discussion at all on the SDGs. He suggested that high importance and long lasting impacts of these policies in all countries of the world merits national and parliamentary debates. He underlined that while there is a need to have strong position in the SDGs negotiation, there is also a need to adapt these goals nationally and ensure time bound, meaningful and effective progress on these nationalized goals on sustainable development. He also invited people to bring related issues of local concerns that might have significant bearing on these omnibus issues.
Om Thanvi, editor, Jansatta said that two communities of the society who can make difference Parliamentarians and media persons are neither aware nor interested in the nuances therefore, there is these issues lack visibility in the public space. He suggested that there should be a continuous dialogue on these new and evolving disciplines with the policymakers and the public.

Soumya Dutta, from BJVJ said that while in the national policy space there is need for recognition of climate change and proactive actions, in the international negotiation, India needs to increase its physical and intellectual engagement. He also added that in recent negotiations, India has been isolated and seen as a dialogue breaker, while the reality is that country’s per capita emission is still very low compared to other countries and blame should have fallen more on the developed countries. He added that non recognition of adverse impacts of climate change and related disasters in national policy space leads to poor preparation and poorer results both at home as well as in international foras.

Ranja Sengupta from TWN, said that while India has pitched strongly in favor of poverty and hunger eradication, sustainable consumption and production patterns, enhanced means of implementation in the SDGs negotiations, it need to be careful that goals and targets are not reduced, which will have disastrous effect in view of the enormity of the challenges that we are facing today. She also added that India has expressed reservation on sexual and reproductive rights, on which we expect more progress nationally.

Pradeep Sharma from Krishak Biradari, shared how the state action plans are made without stakeholders consultation, and have minimal impact on sectoral policies. He said that people in states are questioning the purpose of the Plans. He also shared a citizen led initiative to do climate resilient planning in 100 villages of Chhattisgarh.
Ajita Tiwary from INECC, referred to power and sponge iron projects in Chhattisgarh and their impact on environmental degradation. She added that India needs more preparation for the INDCs that India has to be submit by July this year and the need for a national consensus on INDCs.

Sandhya Jain, senior columnist, attracted attention towards the plight of forest dwellers and the forests and the urgency to ensure these communities voices in the policymaking.

Sh Anil Madhav Dave, said that the discussion around these issues have largely focused on the the impacts and probable impacts rather than solutions. He added that since Copenhagen it is clear that a global equitable solution on climate change is not politically feasible. Therefore, we should have more emphasis on national action. He explained that India has a culture and a social spiritual motivation towards environment, which gives an advantage to India as compared to other countries, and therefore, its all the more important that India should provide leadership on these issues. He assured all possible help in expanding this dialogue.

Mr. Abhishek Singh agreed that there is a need for more understanding among policymakers on these issues, and said that government is willing to listen to good suggestions in the spirit of cooperation. He welcomed the initiative and offered all possible help in ensuring that constructive suggestions reach the right audience.

Mr. Chandu Lal Sahu, emphasized the need for more direct engagement with grassroots communities on issues of poverty, and development including environmental conservation and engagement of youth on these issues.

Mr. Ravindra Kumar Pandey, (BJP, MP from Jharkhand) said the country needs energy to take development to all villages, and this might have some environmental costs. However, he also emphasized that in the changed circumstances, sustainability is a bigger concern than it was earlier, therefore we need to strike a balance between developmental needs and environmental conservation.

Mr. Lakhan Lal welcomed the initiative and assured all help in strengthening the dialogue.

Mr. Anupam Hazra (TMC) said that we need to strengthen direct democracy and decentralized planning, which will make policies and programmes more oriented to local needs and responses and enhance climate resilience of the communities. However, he added that India must play a more proactive and engaged role in the international forums, as expectations from India in global cooperation has increased significantly in recent years. 

Vijay Pratap, (SADED) underlined the need for an institutional arrangement for sustained dialogue with all stakeholders including the communities who have almost no climate footprint, and urged the parliamentarians to work towards creating such a forum.

Sharad Joshi (CECOEDECON) said that we need to engage with the policymakers across political spectrum on critical issues without any preconceived notions and we must make sure that we present a collective position in coordinated manner rather than working in isolated spaces.

Justice (Retd.) P C Jain delivered the vote of thanks. He underlined that India must enhance engagement on climate change and sustainable development, as these are global issues and require global solutions. However, he added that at the same time we should not lose sight of the fact that there is a greater need for progress in national policy space as India is highly vulnerable and poor people and women are facing disproportionately adverse impacts.

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Chhattisgarh State Consultation on Nationalizing Sustainable Development Goals

21-22 February 2015, Raipur

More than 200 farmers and elected representatives of the local bodies participated in the Consultation on Nationalizing Sustainable Development Goals (SDGs) at Raipur organized by Chhattisgarh Krishak Biradari in collaboration with Beyond Copenhagen, Oxfam and Department of Irrigation, Government of Chhattisgarh. The Consultation also witnessed the participation of Sh Ajay Chandrakar, Mister Rural Development & Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, Tourism, Sh Amar Aggrawal, Minister Urban Administration, Sh Chandrashekhar Sahu, former Minister & MP, Sh SC Behar, former Chief Secretary, Madhya Pradesh, Dr. Rajlakshmi, Sr. Scientist from MSSRF, Sh Anand Sharma, Convener, Chhattisgarh Krishak Biradari.

The Consultation discussed the SDGs proposal of the Open Working Group. While it reflected on the proposal, it found it unambitious and incapable of providing sustainable and inclusive development. Lack of centrality of food security and sustainable agriculture, failure to acknowledge water as human rights, lack of focus on inequality, lack of emphasis on gender equality, and inadequate support to end food wastage, fossil fuel subsidy and subsidy to export oriented agriculture, prominence to the role of multinational corporations and big business without meaningful regulation, failure to see development from human rights perspective and inadequate global partnership and resources, were seen as main stumbling blocks in the success of the SDGs. The Consultation also reflected on the orientation of development in the country and the state. Lack of decentralized planning and role of people in the planning, unabated degradation and exploitation of the natural resources, inadequate support to farmers and agriculture, lack of dignity in agriculture, feminization of agriculture etc. were voiced as the main concerns.

The main outcome of the Consultation was to undertake climate change resilient planning in 100 villages/blocks by the participants and organizers with the support of the elected representatives of the local bodies (Municipal Bodies and Gram Panchayats) and state government.

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Workshop on Climate Change and Agriculture

A two-day workshop titled “Climate Change and agriculture” was organized by CECODECON & PAIRVI in association with Madhyanchal Forum on 10th & 11th February 2015 in Indore. The workshop was attended by a range of stakeholders like farmers, agriculture experts, farmer leaders, water policy experts, NGOs as well as other civil society members from various districts in MP.

Day 1:
The workshop was started by Alok Vyas from CECODECON to introduce the participants about the objectives of the workshop and the background of climate change and its impacts on agriculture.

Mr. Arun DK, an agri-scientist provided some mitigation strategies for farmers to cope with climate change like:

• Keeping plot sizes small and bordered with shrubs will help retain water in the fields
• Shrubs around the fields will also provide biomass to the land and help in increasing the carbon content in the soils
• Adopting organic agricultural methods
• Sprinkling seeds in the soil and letting them grow

After lunch, Mr. Tapan Kumbhkar began an interactive session with the farmers. Farmers raised her concerns on how the soil quality has worsened over the years, and has become hard due to excessive use of chemical fertilizers. Farmers blamed the government for increased promotions of hybrid seeds which has made them dependent on the market for seeds for next year. He shared some recommendations on good agricultural practices which would help the farmers in climate change adaptation like:

• Intercropping Toor with Jowar will prevent pests in the fields
• Traditional cotton varieties when grown in intercropping with moth (Vigna aconitifolia) will prevent new weeds to arise in the fields and will also increase the nutrient profile of the soil
• Traditional seeds should be adopted again by the farmers since traditional varieties could be changed by the farmers with regular seed exchanges (fasal chakra) which have now declined due to huge promotion of hybrids by the government and large-scale adoption of these by the farmers.

Mr. Narendra Kumar Tambe, an agronomist, discussed the impacts of not only climate change but also the impacts of changed agricultural practices on farmers. He discussed the problems of new pests and diseases the farmers are currently facing. He also mentioned some adaptation responses farmers could adopt in the face of climate change:

• Instead of just soybean, farmers should also start growing more cereals or maize intercropped with either moong, urad or cowpea to improve the soil quality
• Soybean should be intercropped with sesame (til), maize or jowar
• Crop rotation should be in a pattern that a cereal is grown after pulses or cereals after oilseeds
• Soybean oil can be replaced with sunflower oil and cultivating sunflower would prove to be more profitable since it is drought resistant and endures lower pest attacks

His suggestion to the government was that chemical fertilizers should be banned and organic farming should be promoted. He recommends the government to get “land to lab” so that agri-scientists would start studying traditional varieties and high yielding varieties more deeply and make the farmers accept them rather than hybrid varieties.

Day 2:
Dr. W.R. Deshpande described the theory and practices of organic farming.. He gave some very useful adaptation responses for farmers to deal with low yields due to climate change:

• If organic carbon of the soil is increased to more than 3% (currently it is <0.5% in MP), the soil will absorb 1300 litres of water per acre per day
• Keep more distances between seeds while sowing them. This will give more tillers (an average of 40-45 tillers per plant). This will save cost, since less seeds are being used, save water and retain more nutrients in the soil.
• Intercropping cereal or oilseeds with pulses will help retain the nitrogen quality of the soil
• Mulching and pruning the extra biomass that go above the main crop can help in weed management.

FARMER PERCEPTIONS:
A. Observed changes in climate
In the group discussions, farmers reported increased intensity of summers and decreased intensity of winters. Time of winters has also reduced. Previously winters used to arrive by November, but now they arrive by mid-December. Rainfall pattern was also observed to have changed quite drastically. They also reported increased frequency of hailstorms.

B. Observed Impacts of climate change
1. On livelihoods
Due to poor availability of water, women have to travel farther distances to fetch water which has increased the workload for women. In some households, men go to fetch water when water availability is not nearer, thus increasing the workload for men as well. Previously, houses were made from straw or mud, but now due to increased frequency of hailstorms, houses are being made with bricks and cement.

2. On agriculture
Soil has become harder to till due to hotter summers. Also, there is a decrease in soil organisms due to which nutrient quality of soil has decreased leading to low yields of crops. Changes in rainfall patterns have shifted the cropping patterns. Kharif crops used to be sown by June but now due to indefinite time of monsoons, sowing has shifted to end July and yield has considerably reduced. Heavy rainfall during rabi season has led to failing of rabi crops as well like wheat. Effects of climate change are prominent on the yield of the crops. This year farmers faced either low yields or their crops completely failed, majorly due to shifted rainfall pattern.

3. On diseases, pests & weeds
New pests and diseases have surfaced and the attack of pests has no definite time.

4. On livestock
Farmers used to rear various kinds of livestock previously, but now only cattle are being reared for milk production. Decrease in pasture lands and lack of availability of water has made it difficult for farmers to sustain livestock. Milk production in cattle has also decreased due to lack of availability of nutrient-rich food for them.

C. Adaptation responses of the farmers
During the group discussions, there were varied responses as to how farmers are adapting to the challenges presented by climate change. Though many farmers practiced no adaptation practices, some farmers had innovative methods of dealing with climate change. Some farmers shifted to organic fertilizers and traditional seeds, while some bought new kinds of hybrid seeds of soybean which would grow in just 45 days thus saving their rabi season and getting some yield from kharif season as well which has shifted due to delayed monsoons. Some farmers relied on groundwater (handpumps & tubewells) for irrigation due to lack of rains.

D. Expectations from the government
Farmers expect the government to do something about the soil quality so that they could have increased yields. They also want traditional seeds revived and more seed banks to be set-up. Government blocks sell seeds of low quality and even the quantity is not enough. Famers want good quality and sufficient amount of seeds to be available in the block office so that they aren’t dependent on the market for seeds. To cope with lack of water, farmers want the wells to be recharged, new stop dams to be installed and ponds to be deepened for easy availability of water for irrigation. Some farmers wanted newer varieties of hybrid seeds made available to them and expect subsidy on seeds and fertilizers from the government. Farmers also want insurance for their crops as well as livestock. Farmers also want to remove the middlemen from the agriculture scenario.

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Adaptation and Agro-ecology; Women’s Strategies for Climate Change

COP 20 side event, 1^st December, Paracas

The COP 20 side event was co-organized by CECOEDECON, Beyond Copenhagen, Action aid International and Practical Action. Since there was no discussion on agriculture in COP 20/SBSTA, the side event hoped to get the attention of the country parties and negotiators as well as CSO participants on the issue of agriculture. The objective of the side event was to convey to the audience that the in the din of the climate smart agriculture, the agro-ecology is getting completely neglected, and the worst affected are women. Women have shown leadership in adapting to climate change and enhancing agro-ecology but the policymakers have failed them by prioritizing mitigation over the urgent needs of adaptation.

Opening the discussion moderator Ajay Jha said that women farmers have huge contribution in agriculture and food security and economy of the countries especially in South Asia, Africa and Latin America. Women have shown leadership in enhancing adaptive capacity of the agriculture through approaches which is ecologically sustainable and less dependant on external inputs, however, they face a number of challenges including that of climate change and policy design, lack of access and ownership being one of the most important among them. He emphasized that in South Asia where more than 65% women workforce is engaged in agriculture, less than 6% of them have land ownership. He added that in view of the fact that the cost of agriculture is rising steeply, agroecology also makes business case. Chris Handerson, from Practical action provided overall concept of agro-ecology, scenario of positioning of agro-ecology in agriculture and case studies of women farmers. He said that lot of farmers are adopting agro ecological approaches, and therefore, it is not something new being proposed. However, he added that existing system was loaded against small farmers, which presents a compelling need for policy reform and financial support. He recommended increased public investment in research, investment to agro ecological approaches and also hoped that a reformed market will also support agro ecological approaches.

Manu Srivastava from CECOEDECON provided case studies from Rajasthan India on experiments to enhance agro-ecology and improved water management, and loss and damage in agriculture due to disasters. She cited case studies from villages in Rajasthan (Paragpura & Bapugaon) where farmer led water harvesting structures and management have been able to bring the water table up and as a result farmers are able to draw two crops in a desert like condition. She also shared the findings of the loss and damage study from Uttarakhand climate disaster (June 2013), and emphasized that farmers were measly compensated for the loss and crops and land due to disaster. She underlined that loss and damage due to disaster cannot be compensated by adaptation alone, and needs separate treatment otherwise the gains from adaptation may be reversed.

Teresa Andersson from Actionaid international shared the position of agriculture in climate change mitigation. She lamented the mitigation focus in agriculture and false solutions being proposed. She added that agriculture is being discussed in multiple platforms in the climate negotiations (ADP, SBSTA, NAPs etc.) but none of them addressing the agro-ecology, which has been shown as the most resilient way of food production reports after report. She also strongly opposed the Global Alliance on Climate Smart Agriculture, which she said was a corporate driven and dominated platform with agribusiness corps like Yarra, Syngenta, Mc Donalds and Walmart.

An animated discussion followed the presentations where participants shared destruction of food systems due to climate change impacts, strategies adopted by women farmers and policy response etc. participants shared coffee being affected in Ethiopia, Potatoes being badly hit in Kenya and drought and extreme flooding in Asian countries. In famers/women farmers strategies participants shared Roof collection of water and other water harvesting technologies, women reviving traditional seeds in Kenya. In Peru women have responded by multilayer coffee farming, mulching, terracing and using home made fertilizers, growing traditional species of potatoes. In Gambia, women have started preferring compost over fertilizer and using traditional early maturing variety of seeds over HYV. Participants also provided examples of lack of ownership of land, economic and trade policies and lack of incentive as major policy gaps in promoting agro-ecology.

The moderator summed up the discussion with few conclusions:

• The current trend in agriculture is posited against enhancing agro-ecology, however, farmers and women have been experimenting with certain adaptations on their volition.
• Adaptation and agro-ecological approaches have been largely beneficial to the farmers, but it was not equally shared with farming community so that each farmer could benefit.
• Adaptation too has a limit, and that brings the role of policies and incentivizing adaptation.
• The climate negotiations by their focus on mitigation are not responding to the needs and aspirations of small farmers.
• There is a need to stand up a resist false solutions and package of practices like Climate Smart Agriculture.

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